अमृतसर: पंजाब की कांग्रेस सरकार ने लाल किला के उपद्रवियों को कानूनी मदद के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी देने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2021) के दिन किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर लाल किला पर धार्मिक ध्वज फहरा दिया था, महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी और सैकड़ों पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया था। पंजाब सरकार शुरू से इन उपद्रवियों का समर्थन कर रही है।

अत्यंत खतरनाक, चौंकाने वाली, सोचनीय और निंदनीय खबर है कि पंजाब सरकार 26 जनवरी को लाल किला हिंसा में शामिल अपराधियों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी।
तो क्या अब खालिस्तानी पंजाब सरकार को नियन्त्रित कर रहे हैं?
भारत संज्ञान ले????????????????

— Shachi kant Sharma (@KantShachi) July 31, 2021

बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कांग्रेस अंतर्कलह से पीड़ित रही है और नवजीत सिंह सिद्धू को प्रदेश की कमान देकर सीएम कैप्टेन अमरिंदर सिंह के पर कतर दिए गए हैं। ऐसे में लाल किला के उपद्रवियों का समर्थन कर कांग्रेस वापस ‘किसान आंदोलन’ की मलाई का स्वाद लेने की जुगत में नज़र आ रही है। दिल्ली पुलिस ने जिन भी उपद्रवियों पर मामले दर्ज किए हैं, उन सबको समर्थन देकर कांग्रेस पंजाब का चुनाव जीतना चाहती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब विधानसभा की तरफ से कांग्रेस MLA कुलदीप वैद की अगुवाई में बनाई गई कमिटी ऐसे करीब 100 किसानों के बयान दर्ज कर रही है, जो लाल किला उपद्रव में शामिल थे। अब तक 60 ऐसे किसानों के बयान रिकॉर्ड भी किए जा चुके हैं और शुक्रवार (30 जुलाई, 2021) को भी 10 किसानों के बयान दर्ज किए गए। दीप सिद्धू की अगुवाई में किसानों ने लाल किला परिसर में हिंसा की थी। कमिटी उन्हें कानूनी मदद देने के साथ ही मुआवज़ा देने की भी सिफारिश करेगी।

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