पंजाब विधानसभा बजट सत्र 2020 में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने उम्मीद जताई है कि पंजाब इसी वित्त वर्ष के दौरान प्राइमरी सरप्लस वाला राज्य बन जाएगा. सदन में बजट भाषण शुरू करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं और तीन साल बाद यह पहला बजट है जब राज्य की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार दिखने को मिल रहा है.

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अपने बयान में उन्होंने कहा कि तीन साल में पंजाब एक बार भी डबल ओवरड्राफ्ट की स्थिति में नहीं आया और इस तरह राज्य सरकार ने तीन सालों में उपायों, पेशगियों और ओवरड्राफ्ट की अवधि घटाकर कुल 52.45 करोड़ रुपये बचाए. वित्त मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त कमीशन ने वित्त वर्ष 2020-21 की अपनी पहली रिपोर्ट में करों से आमदनी को 1.788 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब केंद्र से पंजाब को मिलने वाला टैक्स-शेयर ज्यादा मिलेगा. इससे पहले 14वें वित्त कमीशन ने यह हिस्सा 1.577 फीसदी तय किया था. वित्त मंत्री ने कहा कि अग्रिम अनुमान दर्शा रहे हैं कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य का जीएसडीपी, वर्ष 2018-19 के 521861 करोड़ के मुकाबले 574760 करोड़ पर पहुंच गया है और 2020-21 में यह 644326 करोड़ रुपये पर पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि 2019-20 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी 166830 रुपये हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत के 135050 रुपये से 23.53 फीसदी अधिक है.

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