नई दिल्लीः पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का केंद्र बने सतलुज यमुना लिंक नहर(एसवाई एल) पर केंद्र सरकार के मौजूदगी में हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में इस मसले पर सप्ताह में दोबारा बैठक करने का निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव और पंजाब, हरियाणा के मुख्य सचिवों ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें दोनों राज्यों की ओर से तीन तीन अफसरों की टीम थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंचाई भी मौजूद थे। बैठक में दोनों राज्यों ने अपना पक्ष रखा।

इसमें हरियाणा ने 3.5 लाख क्यूसेक पानी दिलवाने की मांग को दुहराया। पंजाब ने तटस्थ प्रतिक्रिया दी। इस बैठक में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के सामने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की रोशनी में विवाद को लेकर एक प्रस्तुतिकरण भी पेश किया। शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से अधिकारियों की एक समिति बनाने के लिए निर्देशित किया था। अदालत ने दोनों राज्यों को केंद्र के दखल से 50 वर्ष पुराने इस विवाद को हल करने और समाधान निकालने के लिए कहा है।

अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी। इसमें दोनों राज्यों के मध्य केंद्र के दखल के परिणामों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई करेगा।1966 में पंजाब के पुर्नगठन के बाद 7.2 लाख क्यूसेक पानी का बंटवारा हुआ। इसमें हरियाणा को अपने भाग का 3.5 लाख क्यूसेक पानी लाने के लिए पंजाब से हरियाणा तक 214 किलोमीटर लंबी नहर बननी थी। इसमें 92 किलोमीटर नहर हरियाणा के भाग की थी। जिसे हरियाणा ने काफी पहले ही बना दिया था। मगर पंजाब ने अपने भाग के 125 किलोमीटर लंबे इलाके में नहर बनाने के काम को ही शुरु नहीं किया। दोनों राज्य के बीच अक्सर ये मुद्दा तनाव उत्पन्न करता रहता है। 

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