पुणे में ऑडिट से रोज़ हो रही 30 टन ऑक्सीजन की बचत, लेकिन दिल्ली का ऑडिट से इंकार
पुणे में ऑडिट से रोज़ हो रही 30 टन ऑक्सीजन की बचत, लेकिन दिल्ली का ऑडिट से इंकार
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नई दिल्ली: पूरे देश के अस्पतालों में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी की ख़बरें मीडिया में आ रही है और लगातार सभी राज्यों को इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन के उपयोग की ऑडिट कराने से आपत्ति जताई है, वहीं पुणे के अस्पतालों में ऑडिट होने की वजह से रोज़ाना करीब 30 टन ऑक्सीजन की बचत हो रही है। पुणे के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स (CDH) को इससे काफी लाभ मिल रहा है।

पुणे और पिम्परी चिंचवाड़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑडिट होने के कारण मरीजों को भी इसका पूरा फायदा मिल रहा है। दोनों जगहों की नगरपालिकाओं ने कहा है कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उचित इस्तेमाल, आपात स्थिति में इसके उपयोग और मरीज के भोजन करते वक़्त या बेड पर न होने के दौरान ‘हाई फ्लो नजल ऑक्सीजन (HFNO)’ को रोकने से बड़ी मात्रा में इसकी बचत की जा रही है, वो भी बिना मरीजों को कोई परेशानी दिए। सस्सून जनरल हॉस्पिटल, पुणे व पिम्परी के जम्बो कोविड यूनिट्स तथा यशवंत चव्हाण मेडिकल हॉस्पिटल हर दिन 6 टन ऑक्सीजन की बचत करते हैं। सस्सून जनरल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलर एस चोकलिंगम ने बताया है कि आतंरिक ऑडिटिंग और टाइमली मॉनिटरिंग के जरिए वो ऑक्सीजन की बचत कर रहे हैं। पिम्परी चिंचवाड़ मुनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) डिप्टी कमिश्नर स्मिता जगड़े ने कहा कि 15 दिन पहले तक सब कुछ इतना सही नहीं था।

उन्होंने बताया कि दो सप्ताह पूर्व तक ऑक्सीजन की माँग अधिक थी और इसकी बचत भी नहीं हो पा रही थी। किन्तु, अब स्थिति बेहतर है क्योंकि ‘ऑक्सीजन नर्सों’ की नियुक्ति, मरीजों को उचित ऑक्सीजन स्तर पर रखने, ‘प्रोन पोजीशन’ वाला व्यायाम करवाने और लीकेज को सही करने जैसे तमाम उपाय किए गए। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी निर्बाध बनाया गया है, जिससे इसका उचित इस्तेमाल हो रहा है। इन सब फायदों के बाद भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन के इस्तेमाल की ऑडिट किए जाने पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता ने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन के उपयोग की ऑडिट करने की आवश्यकता है। ऑडिट से न केवल सही प्रबंधन होता है, बल्कि काम में भी तेज़ी आती है। मुंबई में भी इससे लाभ हो रहा है। आरोप है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के स्टॉक को सही तरीके से वितरित नहीं किया जा रहा है।

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