विशाखापत्तनम: विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ रविवार को रैली निकाली गई. वाईएसआरसीपी गजुवाका विधायक टी. नागरेड्डी के नेतृत्व में विरोध रैली काकतिया जंक्शन, बीसी रोड से ओल्ड गजुवाका तक निकली। इसमें पर्यटन मंत्री एम श्रीनिवास राव, जीवीएमसी मेयर जी हरि वेंकट कुमारी, वाईएसआरसीपी नेताओं और समर्थकों के साथ-साथ इंटक और विशाखा उक्कू परीक्षा पोराटा समिति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने दोहराया कि उनकी सामूहिक लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र संयंत्र की 100 प्रतिशत रणनीतिक बिक्री पर अपना फैसला वापस नहीं ले लेता।

27 जनवरी 2021 को, भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने RINL में सरकार की हिस्सेदारी के साथ-साथ RINL की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के 100 प्रतिशत निजीकरण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि वह शेयर खरीद समझौते और व्यापार हस्तांतरण समझौते के दौरान श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी।

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के इस निजीकरण के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य के सभी ट्रेड यूनियनों और वीएसपी कार्यकर्ताओं और गैर-मैनुअल कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के अधिकारियों ने एक जन आंदोलन शुरू किया। आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने भी निजीकरण को आगे नहीं बढ़ाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। निजीकरण से करीब 35 हजार कर्मचारी और उनके परिवार प्रभावित होंगे। लगभग एक लाख लोग जो अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संयंत्र पर निर्भर हैं, निजीकरण से प्रभावित होंगे। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि वीएसपी की स्थापना 60 गांवों के लोगों द्वारा एक महान बलिदान के बाद की गई थी, जिन्होंने अपनी 22,000 एकड़ जमीन खाली कर दी थी। भारत के प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में, इंडस्ट्रियलऑल ग्लोबल यूनियन के महासचिव, वाल्टर सांचेस ने सरकार से निजीकरण को तुरंत रोकने का आह्वान किया।

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