क्या राज्य में वापस होगा किसान विरोधी अध्यादेश ?
क्या राज्य में वापस होगा किसान विरोधी अध्यादेश ?
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वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए किसान विरोधी अध्यादेशों के मुद्दे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा समर्थन करते हुए, भाजपा को छोड़कर पंजाब की प्रमुख सियासी पार्टियों ने बुधवार को प्रस्ताव पास किया कि लोकहित में केंद्र इसे वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य से छेड़छाड़ न की जाए.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने जहां इस प्रस्ताव का विरोध किया वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पहले तो इस पर अपनी आशंका जाहिर की, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव पर दूसरी पार्टियों के साथ खड़े होते हुए इस बात पर आंशिक सहमति दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मौजूदा समय में की जा रही गारंटीशुदा खरीद और सूबे के एपीएमसी से किसी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. शिअद ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलने के फैसले का भी समर्थन किया गया.

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इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी सियासी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलकर इस किसान विरोधी कानून से उत्पन्न आशंकाओं की जानकारी देगा और यह अपील करेगा कि लोकहित में इसे वापस लिया जाए. कहा गया कि कृषि और मंडीकरण सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं और मौजूदा अध्यादेश संविधान में दर्ज सहकारी संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है. इसके अनुसार केंद्र सरकार से अपील की जाएगी कि इन अध्यादेशों की तुरंत समीक्षा करके इन्हें वापस लिया जाए. हालांकि शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी अध्यादेशों को सहकारी संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ बताने से पहले कानूनी राय की मांग करेगी. मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग पांच घंटे चली.

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