नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ समय पहले ही यह बात सामने आई थी कि घरेलू गैस सब्सिडी के सीधे खातों में भेजे जाने से सरकार को 12700 करोड़ रूपये का लाभ मिला है. लेकिन हाल ही में सरकार के इस दावे को झूठा बताते हुए एक रिसर्च संस्थान सामने आया है. सस्थान ने इस मामले में यह कहा है कि गैस सब्सिडी के सीधे खातों में जाने पर सरकार ने जो लाभ बताया है वह पूरी तरह गलत है.

सामने आई खबरों के अनुसार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनैबल डवलपमेंट (IISD) ने कहा है कि सरकार ने यह कहा है कि सीजन 2014-15 में गैस सब्सिडी की स्कीम के शुरू होने के बाद सरकार को 12700 करोड़ रूपये का लाभ हुआ है जबकि सरकार को केवल 143 करोड़ की ही बचत हुई है. इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि स्टडी में यह बात सामने आई है कि गैस सब्सिडी की बात को सरकार ने सभी के सामने बढ़ाकर पेश की है जबकि यह मूल आंकड़ों से बहुत बहुत अधिक है.

साथ ही यह बात भी सामने आई है कि सरकार ने इस गैस सब्सिडी के लिए किसी भी तरह का आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं किया है, जबकि मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा इस बात को कई बार दोहराया जा चूका है. गौरतलब है कि सरकार के द्वारा नवम्बर 2014 के दौरान देश के 54 जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई थी जबकि जनवरी 2015 में इस पूरे देश में लागू किया गया था. इसके साथ ही IISD ने इसे विश्व की सबसे बड़ी नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना भी बताया है.