इंदौर: मंदसौर जिले के निजी स्कूलों के संघ ने रविवार को विभिन्न मांगों को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यह भी मांग की है कि सरकार मान्यता शुल्क में छूट की अनुमति दे।

इसके अलावा, कहा गया ज्ञापन, स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे एक तीव्र वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में से एक यह है कि 2017-2019 सत्र से आरटीई की फीस जल्द ही प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि उन्हें अंतिम सत्र और वर्तमान सत्र की फीस की वसूली करने की अनुमति दी जानी चाहिए और अगली कक्षा के उन छात्रों को पदोन्नति नहीं देने की अनुमति दी गई है जिनका बकाया अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। उन्होंने आरटीई शुल्क में वृद्धि के लिए कहा है जो सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और मान्यता के नवीनीकरण और नई मान्यता के लिए तारीखों के विस्तार के लिए।

इस अवसर पर निजी स्कूलों के संघ संरक्षक और शिक्षाविद् रमेश चंद्र चंद्रे, जिला अध्यक्ष रूपेश पारिख, जिला महासचिव शेर मोहम्मद खान, तहसील अध्यक्ष भानुप्रताप राणा और अन्य उपस्थित थे। जानकारी मीडिया प्रभारी रवि भावसार ने दी।

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