नई दिल्ली: सरकार निजी अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार को निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने शुल्क, उनके तीखे रवैए और मरीजों को होने वाली असुविधाओं की शिकायत मिली है, साथ ही सरकार को ये शिकायत भी मिली है कि मरीज के परिजनों द्वारा शुल्क न चुका पाने पर उन्हें शव से वंचित रखा जाता है. इन सबके बाद सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. 

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जल्द ही सरकार मरीज का चार्टर बनाने जा रही है, जिसके तहत मरीज को 17 अधिकार मिलेंगे. उक्त अधिकारों में रोगी की सूचना की जानकारी, रिकॉर्ड और रिपोर्ट का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार, परिक्षण पर सहमति का अधिकार,मानव गरिमा और गोपनीयता का अधिकार, दूसरे चिकित्सक से राय लेने का अधिकार, शुल्क और देखभाल में पारदर्शिता का अधिकार, गैर-भेदभाव का अधिकार, मानकों के अनुसार सुरक्षा और गुणवत्ता देखभाल का अधिकार, वैकल्पिक उपचार विकल्पों का चयन करने का अधिकार, दवाएं या परीक्षण प्राप्त करने के लिए स्रोत चुनने का अधिकार, उचित रेफरल और स्थानांतरण का अधिकार, क्‍लीनिकल ट्रायल में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार, बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों की सुरक्षा का अधिकार, रोगी के डिसचार्ज होने का अधिकार या मृतक का शरीर प्राप्त करने का अधिकार, मरीज की शिक्षा का अधिकार, फीडबैक का अधिकार और निवारण का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं.

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मरीजों और देखभाल करने वालों को इस चार्टर में उपर्युक्त अधिकारों में से किसी एक के उल्लंघन के कारण परेशान होने पर निवारण का अधिकार है. यह अस्पताल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित एक अधिकारी के साथ शिकायत दर्ज करके और सरकार द्वारा गठित एक आधिकारिक तंत्र के साथ किया जा सकता है. सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना को लागू करने की सम्भावना जताई जा रही है. 

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