नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल में शुरू किये गए कुछ महत्वकांक्षी योजनाओं में शुमार पीएमएजीवाई यानि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शामिल है। सरकार इस योजना के मदद से देश के ग्रामीण हिस्सों में विकास को पहुंचाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेना है। जिसे वह एक आदर्श ग्राम बनाएगें। मगर बीते पांच साल में सरकार की योजना सफल नहीं हो पायी। अब सरकार ने इसमें सुधार लाने की योजना बनाई है।

पीएमएजीवाई 2019-24 योजना के इस चरण में 50 फीसदी अनुसूचित जाति के गांवों को चुनना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अगले पांच साल में कम से कम तीन और अधिकतम पांच गांवों में किए गए विकास कार्य के आधार पर सांसदों के कामकाज का आकलन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि नए नियम न केवल कड़े मानकों से लैस हैं। इनमें विकास कार्यों को तय समय से पूरा करने का लक्ष्य है। 12 कमेटियों की सतत निगरानी से विकास कार्यों की सफलता को सुनिश्चित किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि यह योजना कई मंत्रालयों के सहयोग से चलती है, इसलिए इस बार विकास कार्यों की समय सीमा अधिकतम दो साल तय की गई है। पीएमएजीवाई को पीएम मोदी ने 2014 में शुरू किया था। 2015-16 में लगभग 1297 गांवों को आदर्श ग्राम बनाना था, लेकिन केवल 140 गांवों में ही सौ फीसदी काम पूरा हुआ। बाकि गांवों में केवल 51 फीसदी काम पूरा होने का ब्योरा सरकार ने जुलाई 2019 में जारी किया था। इसलिए सरकार ने अब आदर्श ग्राम योजना के लिए चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं।

आदर्श ग्राम बनाने के लिए सांसदों को जिन मानकों का पालन कराना होगा, वह हैं गांव में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी पानी और पेयजल की व्यवस्था। प्रत्येक घर के साथ शौचालयों की अनिवार्यता। कौशल विकास केंद्र समेत सभी ग्रामीणों का बैंक खाते की अनिवार्यता। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पेयजल और शौचालयों का होना जरूरी। सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, विधवा व वृद्धा पेंशन को लागू करना आदि। सरकार की इस योजना का मकसद देश के ग्रामीण भागों में विकास को बढ़ावा देना है। 

देशी घी खाने वाले हो जाएं सावधान ! हापुड़ से सामने आया सनसनीखेज मामला

बच्चा चोरी के शक में पिटाई, पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश: अपना खोया जनाधार तलाशने की कोशिश में कांग्रेस, प्रदेश समिति में होगा बड़ा बदलाव