सरकार बना रही है भारत को रक्षा निर्माण का हब बनाने की योजना, रिसर्च और इनोवेशन के लिए दी 499 करोड़ की मंजूरी
सरकार बना रही है भारत को रक्षा निर्माण का हब बनाने की योजना, रिसर्च और इनोवेशन के लिए दी 499 करोड़ की मंजूरी
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नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले पांच वर्षों के लिए डिफेंस सेक्टर में रिसर्च तथा इनोवेशन के लिए लगभग ₹499 करोड़ के बजट को अनुमति दी है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि फंड का उपयोग करीब 300 स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा इंडिविजुअल इनोवेटर्स को वित्तीय मदद देने के लिए किया जाएगा, जिनका लक्ष्य डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

वही यह योजना मिलिट्री हार्डवेयर तथा हथियारों के आयात में कटौती और भारत को रक्षा निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार के दबाव के अनुरूप है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX)-डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन को अगले 5 वर्षों के लिए 498।8 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन को अनुमति दी है। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आईडीईएक्स फ्रेमवर्क की स्थापना तथा डीआईओ की स्थापना का लक्ष्य रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। 

मंत्रालय ने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए 498।8 करोड़ रुपये के बजट के साथ स्कीम का लक्ष्य डीआईओ फ्रेमवर्क के तहत तकरीबन 300 स्टार्ट-अप्स/MSMEs/इंडिविजुअल इनोवेटर्स तथा 20 पार्टनर इनक्यूबेटरों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस स्कीम का लक्ष्य भारतीय रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए कम वक़्त में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई, स्वदेशी तथा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के रफ़्तार से विकास की सुविधा प्रदान करना है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने भारत को रक्षा निर्माण का हब बनाने के लिए कई सुधार उपायों तथा पहलों का अनावरण किया है।

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