नई दिल्ली : अरूणाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने भाजपा के बागी विधायकों को साथ लेकर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाअभियोग लगाया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस मामले को अवैध और असंवैधानिक बताया। यह क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश हुई थी। राज्य में बीते वर्ष 16 दिसंबर को राजनीतिक संकट गहराने के बाद इस तरह के हालात बने।

इस विधानसभा में ऐसे 14 सदस्य थे जिन्हें अयोग्य करार दिया गया। राज्य विधानसभा परिसर को स्थानीय प्रशासन ने सील किए जाने के बाद सदस्यों द्वारा सामुदायिक केंद्र में उपाध्यक्ष टी नोरबू थांगडोक की अध्यक्षता में एक सत्र निमंत्रित किया गया। इस दौरान रेबिया पर महाअभियोग चलाया गया। अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व सरकार के मंत्रियों सहित 60 सदस्यीय विधानसभा में 27 विधायकों ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार भी कर दिया।

राज्यपाल ज्योति राजखोवा ने लोकतांत्रिक तरह से निर्वाचन सरकार की अनदेखी की। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र समय से पहले बुलाने जाने पर राज्यसभा में कांग्रेस ने विरोध किया तो दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश के संकट पर विभिन्न याचिकाओं को संविधान पीठ के सामने भेज दिया।