नई दिल्ली: देश में बदलाव की बयान लाने वाली मोदी सरकार ने एक और बदलाव किया है। देश के डाकघरों को बैंक का दर्जा दिया गया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की सहमति पर अब इसका नाम बदलकर इंडिया पोस्ट पेमेंट रखा गया है। इसे मार्च 2017 से ऑपरेशनल किया जाएगा।

इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने वर्ष 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा वितीय वर्ष में धान का एमएसपी 1470 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। 22 मई को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि मोदी सरकार पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में 800 करोड़ रुपए कानिवेश करने जा रही है।

400 करोड़ डाक विभाग करेगा और बाकी के शेयर पूंजी से जुटाए जाएंगे। इस बैंक में दूसरी कंपनियों के उत्पाद व सेवाएं बेचे जाने की भी संभावना है। विश्व बैंक, अमेरिका का सिटी समूह और ब्रिटेन की बार्कलेज जैसी 50 विदेशी कंपनियां इस बैंक के साथ भागीदारी करने को उत्सुक है।