नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण की दिक्कत पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के चलते दोनों सरकारों को कहा है कि वे शीघ्र से शीघ्र प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। अदालत ने दिल्ली सरकार से मंगलवार तक उत्तर मांगा है, वहीं केंद्र सरकार से बताया है कि आपात बैठक बुलाएं एवं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक साथ बैठाकर प्रदूषण की दिक्कत का हल निकालें।

वही सुनवाई के चलते केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली एवं उत्तरी प्रदेशों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण की प्रमुख वजह नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में सिर्फ 10% योगदान देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार से मंगलवार शाम तक उत्तर मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन गाड़ियों को चलने से रोका जा सकता है तथा किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है तथा आप तब तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज तथा यातायात के साधन हैं। कुछ क्षेत्रों में पराली का जलना भी वायु प्रदूषण में भागीदार है।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया- लॉकडाउन के लिए तैयार हैं हम:-
दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। साथ में सरकार ने यह भी बताया है कि ऐसे कदमों से केवल कुछ वक़्त का प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली के साथ NCR क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की आवश्यक है, तभी ऐसे कदमों का प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दिल्ली को NCR का भाग मान ले तथा पूरे NCR में लॉकडाउन लगा दे।

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