बिहार में आरक्षण को लेकर राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है. खास बात यह है कि इस मुद्दे पर राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मतभेद उजागर हो गया है. एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने मोहन भागवत के बयान के विरोध में विपक्षी महागठबंधन व उसके प्रमुख घटक राष्‍ट्रीय जनता दल के साथ सुर मिलाया है.

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव ने बिहार विधानसभा में भागवत के बयान के पीछे छिपी मंशा पर सवाल उठाए हैं तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने भागवत को आग से नहीं खेलने की चेतावनी दी है. इस बीच जेडीयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री श्‍याम रजक ने आरएसएस को आरक्षण पर चर्चा बंद करने की नसीहत दी है. इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरएसएस को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. कोई कुछ भी बाेले, फर्क नहीं पड़ता.

बता दे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि आरक्षण के पक्ष व विपक्ष के लोगों के बीच सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए. आरक्षण पर चर्चा हर बार तीखी हो जाती है। हालांकि, इसपर समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य की जरूरत है.

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अपने बयान में मोहन भागवत के बयान पर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्‍याम रजक ने कहा है कि आरएसएस को आरक्षण पर चर्चा बंद कर देनी चाहिए. इसपर जब भी चर्चा की बात होती है, देश का दलित कई तरह की आशंकाओं से घिर जाता है. श्याम रजक ने आरएसएस की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस संगठन के लोग आरक्षण की बात करते हैं, वे पहले यह बताएं कि उसमें कितने लोग आरक्षित हैं? आरक्षण दलितों के लिए था, लेकिन फायदा किन लोगों को मिल रहा है? श्याम रजक ने कहा कि जब नीयत ही साफ नहीं है तो इस तरह की चर्चा बंद कर दी जानी चाहिए. 

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बीजेपी ने जेडीयू नेता श्याम रजक के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेता और विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि आरएसएस देश के विकास व समाज के हर वर्ग के लिए काम करता है. इसलिए कोई कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता है. आरएसएस को किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है- 

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में कहा है कि आरक्षण को लेकर आरएसएस व बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है. तेजस्‍वी ने कहा है कि बहस इस बात हो कि इतने वर्षों बाद भी केंद्रीय नौकरियों में आरक्षित वर्गों के 80 फीसद पद ख़ाली क्यों है? उनका प्रतिनिधित्व सांकेतिक भी नहीं है. केंद्र में एक भी सचिव अन्‍य पिछड़ा या आर्थिक पिछड़ा वर्ग से क्यों नहीं है? कोई कुलपति अनुसूचित जाति-जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग से क्यों नहीं है? 

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