हैदराबाद : हाल ही में सीबीआई के एक निर्णय से सरकारी तंत्र को काफी राहत मिली है। दरअसल सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं समेत अधिकारियों की फोन टेपिंग को जायज़ ठहराया है। मामले में कहा गया है कि पुलिस किसी का भी फोन टेप कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में सीबीआई के जासूसों द्वारा लंबे समय से फोन टेपिंग की बात की जा रही है। मामले में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में फोन टेपिंग पुलिस के दायरे में आता है। मामले में कहा गया है कि इसे अदालत में पेश किया जा सकता है। हाल ही में आंध्रप्रदेश में पुलिस द्वारा की गई एक कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने इस बात की इजाजत दे दी।

इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मामले में एंटी करप्शन डिविजन के फोन को टेप किए जाने की बात का हवाला भी दिया। कहा गया है कि अदालतों में सबूत के तौर पर ऐसी टेपिंग्स को प्रस्तुत किया जा सकता है। हाल ही में कहा गया है कि सीबीआई के अधिकारी द्वारा कहा गया है कि भ्रष्टाचार विरोधी मामलो में एंटी करप्शन विभाग फोन टैप कर सकता है। यही नहीं इस तरह के मामलों में यदि केंद्र सरकार की अनुमति ली जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला वर्ष 2014 में सामने आया था। जिसमें 50 लाख रूपए की रिश्वत लेने की बात कही गई थी।