नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास पूर्व प्रधानमंत्रियों के आयकर रिफंड का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात प्रकाश में आई है. पीएमओ ने पीटीआई द्वारा दाखिल आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा है कि, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय के पास मौजूद नहीं है.’’ 

आरटीआई के तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा दिए गए आयकर रिफंड की जानकारी मांगी गई थी. पीएम नरेंद्र मोदी के आयकर रिफंड के प्रश्न पर पीएमओ ने ब्योरा देने से मना करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार कानून के तहत इसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है. पीएमओ ने कहा है कि,  ‘‘जो सूचना मांगी गई है वह निजी प्रकृति की है और आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (आई) के तहत इसकी रियायत है.’’ 

यह धारा ऐसी निजी सूचना के खुलासे से रोकती है जिसका सार्वजनिक हित या गतिविधि से कोई वास्ता नहीं है. यह व्यक्ति की गोपनीयता में  अकारण का दखल होगा. हालांकि, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या प्रदेश सार्वजनिक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण को अगर किसी मामले में लगता है कि वृहद जनहित में इस तरह का खुलासा होना चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है.

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