नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामकाज को लेकर काफी सजग रहते हैं। वह अपने कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों को लेकर भी काफी सीरीयस रहते हैं। नोटबंदी,जीएसटी और कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे सरकार के अहम कार्य में पीएम मोदी के कुछ विश्वस्त नौकरशाहों ने अहम रोल निभाया था। अभी हाल ही में पीके मिश्र और पीके सिन्हा को पीएम का प्रधान सचिव और प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गया। पीके मिश्र और एनएसए डोभाल दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्ज मिला हुआ है।

प्रधानमंत्री कार्यालय यानि पीएमओ ने पीके मिश्र,पीके सिन्हा और साथ में एनएसए अजीत डोभाल के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार प्रधान सचिव पीके मिश्र नीतिगत मुद्दों और कार्मिक एवं कानून मंत्रालयों के अलावा कैबिनेट की नियुक्ति समिति व अन्य नियुक्तियों से जुड़े मामले देखेंगे। आदेश के मुताबिक वह कैबिनेट सचिवालय से संबंधित मुद्दे, कैबिनेट की बैठक के लिए विषयों की सूची, भ्रष्टाचार रोधी इकाई, पीएमओ के स्थापन और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और मामले भी देखेंगे। डोभाल नियुक्तियों को छोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत मामलों से जुड़े सभी मामले देखेंगे।

वह विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा मंत्रालयों के साथ ही देश की बाह्य खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) से जुड़े मामले भी देखेंगे। एनएसए डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रासायनिक हथियार अधिकरण से जुड़ी नीतियों और मामलों के भी प्रभारी होंगे। इसके अलावा उन्हें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के अलगाववादियों से बातचीत करने की जिम्मेदार भी दी गई है। पीएमओ से जारी आदेश के अनुसार, पीएम के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा प्रधान सचिव और एनएसए को विशेष रूप से आवंटित किए गए मंत्रालयों, विभागों और कार्यो को छोड़कर सभी मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों, निकायों से जुड़े नीतिगत मुद्दों और मामलों को देखेंगे। पीके मिश्र को नृपेंद्र मिश्र के पद छोड़ने के बाद पीएम का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। 

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