नई दिल्ली: अधिकारियों ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लखनऊ की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दो नेताओं के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

6 फरवरी, 2021 को, ईडी ने पीएफआई और इसकी छात्र शाखा, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पांच सदस्यों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर किया। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया है। पीएफआई नेताओं अब्दुल रजाक पीडियाक्कल उर्फ अब्दुल रजाक बीपी और अशरफ खादिर उर्फ अशरफ एमके पर पूरक आरोप पत्र का आरोप लगाया गया है।

वे कथित तौर पर केरल के मुन्नार में एक आवासीय परियोजना, मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट (एमवीवीपी) विकसित कर रहे थे, जिसमें अन्य पीएफआई नेताओं और विदेशी संस्थाओं से जुड़े सदस्यों के साथ विदेशों के साथ-साथ देश के भीतर एकत्र किए गए धन को वैध बनाने और पीएफआई के लिए अपनी कट्टरपंथी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन उत्पन्न करने के इरादे से शामिल थे। जांच के अनुसार, बेहिसाब और अस्पष्टीकृत नकदी के साथ-साथ विदेशी धन के रूप में 'आपराधिक आय' को एमवीवीपी में पार्क किया गया था और बेदाग के रूप में चित्रित किया गया था।

अब्दुल रजाक बीपी, पीएफआई और उससे संबंधित संस्थाओं के एक लंबे समय से समर्पित सदस्य, जिन्होंने पेरुम्पाडु, मलप्पुरम, केरल के लिए पीएफआई डिवीजनल अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, खाड़ी देशों में ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे और ईडी की जांच के अनुसार, भारत और विदेशों में पीएफआई की फंड जुटाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे।

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