नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जांच कमेटी गठित की है। जिसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा ​​करेंगी। कमेटी देखेगी कि प्रधाममंत्री की सुरक्षा में क्या चूक हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भविष्य में क्या किया जाए। ये निर्णय CJI एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनाया है। एकतरफा तहकीकात के दोषारोपण को दूर करने के लिए जांच समिति बनाई गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी में पूर्व जज इंदु मल्होत्रा के अतिरिक्त पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, DG एनआईए या उनकी ओर से नामित कोई अफसर (जो IG रैंक से कम का ना हो) सम्मिलित हैं। चंडीगढ़ पुलिस के DG एवं पंजाब के ADGP (सुरक्षा) को भी सम्मिलित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा एकतरफा तहकीकात के दोषारोपण को दूर करने के लिए जांच समिति बनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द दायर करेगी।

वही फैसले में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित इस प्रकार के संवेदनशील मसले को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा एकतरफा तहकीकात के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है इसलिए पंजाब सरकार तथा केंद्र द्वारा गठित जांच समितियों की कार्यवाही पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में एक प्रशिक्षित स्वतंत्र तथा न्यायिक व्यक्ति को जांच का जिम्मा दिए जाने की आवश्यकता है। जिसे शेष सदस्य सहयोग करेंगे। मामले की सुनवाई के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था वह प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मामले में गंभीर है।

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