नई दिल्ली: पीएम मोदी और मॉरीशस के पीएम प्रविन्द जगन्नाथ दोनों संयुक्त रूप से आज मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मॉरीशस की न्यायिक व्यवस्था के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे. इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता द्वारा किया गया है और यह मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की मदद से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना होगी.
भारत सरकार ने पांच परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016 में मॉरीशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 'विशेष आर्थिक पैकेज' का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत बनने वाली शीर्ष अदालत की नई पहली परियोजना है. यह परियोजना निर्धारित समय सीमा के अंदर और अनुमान से कम लागत पर पूरी की गई है. 10 मंजिल वाली यह इमारत तकरीबन 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्रफल (बिल्ट अप एरिया) 25,000 वर्ग मीटर है.
नए भवन में मॉरीशस के शीर्ष अदालत के सभी शाखाएं और दफ्तर आ जाएंगे, जिससे उसकी दक्षता में सुधार होगा. पीएम मोदी और मॉरीशस के पीएम ने संयुक्त रूप से अक्टूबर, 2019 में मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 और नई ईएनटी अस्पताल परियजोना का उद्घाटन किया था. इन्हें भी विशेष वित्तीय पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है.
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