नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र आज से आरंभ हो रहा है. पहले ही दिन सरकार कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक (Farm Laws Repeal Bill) पेश करने वाली है. जानकारी के अनुसार, इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद आज ही इसे उच्च सदन में भी पेश करने की तैयारी है. इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. 

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देश के समक्ष आज अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर सदन में गंभीर चर्चा-संवाद की आवश्यकता है। देश की जनता भी हमसे यही उम्मीद रखती है। #WinterSession के दौरान प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सदस्य को जनता की आशाओं-अपेक्षाओं को सदन के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय व अवसर उपलब्ध हों।

 

- Om Birla (@ombirlakota) 29 Nov 2021

कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक आने के बाद भी संसद में आज हंगामा होने का अनुमान हैं, क्योंकि विपक्ष MSP पर कानून बनाने की मांग कर सकता है. किसान MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी दलों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, खुली बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सदन में सवालों के साथ शांति भी होनी चाहिए.

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लोकसभा का #WinterSession आज से प्रारंभ हो रहा है। आशा है कि सत्र के दौरान सभी दलों का सक्रिय सहयोग मिलेगा, सदन सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलेगा। माननीय सदस्य अनुशासन और शालीनता के साथ कार्यवाही में अपनी सहभागिता निभाएंगे। सामूहिक प्रयासों से हम सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे।

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- Om Birla (@ombirlakota) 29 Nov 2021

सूत्रों के अनुसार, सरकार मॉनसून सत्र में हंगामा करने वाले 20 सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव ला सकती है सरकार. जिन सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रख सकती है, उनमें कांग्रेस के सैय्यद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा, प्रताप सिंह बाजवा, फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, अखिलेश प्रसाद सिंह, दीपेंदर हुडा और राजमनी पटेल का नाम शामिल हैं. वहीं, TMC से डोला सेन, शांता छेत्री, मौसम नूर, अबीर रंजन बिस्वास और अर्पता घोष को निलंबित किया जा सकता है. साथ ही शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और लेफ्ट से एलमरम करीम और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हो सकती है. बता दें कि विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण ही पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था और सदन में कुछ ही घंटों की कार्रवाई हुई थी. इसलिए सरकार शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही सख्त हो गई है. 

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