नई दिल्ली : देश की आजादी के 68 वर्ष बाद यूनिफाॅर्म सिविल कोड पर सहमति नहीं बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाॅ कमीशन के कोड को लागू करने को लागू करने हेतु विभिन्न पहलूओं की जांच करने की बात कही है। किसी भी सरकार ने लाॅ कमीशन को ऐसा करने से इन्कार कर दिया। लाॅ कमीशन के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सिंह द्वारा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कमीशन से रिलेटेड विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कहा।

लाॅ कमिशन के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चैहान द्वारा सुनवाई की जा रही है। कमीशन द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों और स्टाॅकहोल्डर्स के साथ चर्चा करे की बात कही गई है। यूनिफाॅर्म सिविल कोड का अर्थ है कि देश के विभिन्न नागरिकों हेतु इसे एक पर्सनल लाॅ कहा गया है।

संविधान के आलेख 44 के अनुसार यूनिफाॅर्म सिविल कोड को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। भाजपा ने समान नागरिक संहिता की बात कही है तो कांग्रेस इसे लागू न किए जाने की बात करती रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के प्रकरण के बाद यूफिाॅर्म कोड चर्चा में बना था।