नई दिल्ली: आज यानि बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण को अनुमति दे दी है. इसको लेकर केंद्र सरकार एक बिल लाई है, जिसे हरी झंडी दी गई है. इस मंजूरी के साथ ही घाटी में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समुदाय के लोगों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

इसके अलावा भी इस मंत्रिमंडल में किसानों के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, इसरो से सम्बंधित फैसला लिया गया है और साथ ही साथ चिट-फंड बिल को भी अनुमति दे दी गई है. 31.7.2019 को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक के कुछ अहम् फैसले :–

- जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी

- किसानों को न्यूट्रिशन के हिसाब से जो फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए किसानों को 22875 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसका खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा.

- चिट-फंड बिल को मंजूरी मिली है, इसको रेगुलेट करने के लिए विधेयक लगा जाएगा. इसको लेकर पहले भी संसद में बिल लाया गया था, किन्तु लोकसभा का सत्र समाप्त होने की वजह से अब दोबारा बिल लाया गया है.

- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अनुसंधान और उसके प्रयोग में सहयोग पर ISRO और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तादाद बढ़ाने का फैसला लिया है. पहले शीर्ष अदालत में 30 जज थे अब ये तादाद 33 कर दी गई है. जिसमे चीफ जस्टिस अलग होंगे.

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