नई दिल्ली: पीएम मोदी 11 अक्टूबर को स्वामित्य योजना (SVAMITVA) के तहत 1.32 लाख लोगों को भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज़ सौपेंगे। केंद्र सरकार अपनी इस स्वामित्य योजना को ऐतिहासिक कदम बता रही है। इससे गांवों में चले आ रहे जमीनी विवादों को निपटाने में सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत चार वर्षों में चरणबद्ध तरीक से 6.62 लाख गांव आएंगे। अभी तक सरकार के पास गांव की जनसँख्या की भूमि का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। रिकॉर्ड होने के बाद गांवों के लोगों को उनकी भूमि पर बैंक लोन भी मिल सकेगा। 

पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस पर स्वामित्य योजना का आगाज़ किया था। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक 6.62 लाख गांवों की आबादी की भूमि का रिकॉर्ड मुहैया हो सके। ग्रामीण इलाकों को लेकर उठाए गए इस कदम से गांवों की करोड़ों की आबादी सशक्त हो जाएगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संपत्ति का कार्ड सौपेंगे। योजना की शुरुआत के साथ 1 लाख से अधिक लोगों के फोन पर SMS लिंक जाएगी, इसके माध्यम से वे संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 

पीएम मोदी 763 गांवों के लोगों को ये डिजिटल कार्ड सौंपेंगे। इनमें उत्तरप्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्यप्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र को छोड़कर तमाम राज्यों में केवल 1 दिन में संपत्ति की डिजिटल प्रतिलिपि मिल जाएगी। जबकि महाराष्ट्र में संपत्ति कार्ड के लिए 1 महीने की प्रतीक्षा करनी होगी 

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