नई दिल्ली: 'फेक न्यूज़' मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला सुनते हुए, स्मृति ईरानी मंत्रालय के फैसले को पलट दिया है. पीएम मोदी ने फेक न्यूज़' देने पर पत्रकारों की मान्यता तक रद्द किये जाने के नियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने कि लिए कहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कहा गया है कि फेक न्यूज़ मामले को पूरी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उन्हें ही इस सम्बन्ध में फैसले लेने का अधिकार है.

इससे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज को लेकर गाइडलाइन जारी किये थे. जिसमें फेक न्यूज साबित होने पर पत्रकारों की मान्यता हमेशा के लिए रद्द करने का प्रावधान था. इस फैसले के खिलाफ पत्रकारों के अंदर काफी नाराजगी थी. इसके खिलाफ आज इमरजेंसी बैठक भी बुलाई थी और ट्विट कर विरोध जताया था. वरिष्ठ पत्रकारों को अंदेशा है कि नए नियम की आड़ में मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किया जा सकता है.

हालांकि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने फैसले को जायज ठहराते हुए कहा था कि स्वतंत्र संस्था फेक खबरों की जांच करेगी. उन्होंने कहा, ''यह बताना उचित होगा कि फेक न्यूज के मामले पीसीआई और एनबीए के द्वारा तय किए जाएंगे, दोनों एजेंसियां भारत सरकार के द्वारा रेगुलेट या ऑपरेट नहीं की जाती हैं.

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