गुवाहाटी:  पीएम मोदी ने शनिवार को असम और पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि, नागरिकता विधेयक से उनके हितों को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचेगी. पीएम मोदी असम के स्वास्थ्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत नेडा संयोजक हिमंता बिस्वा सर्मा के विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को सम्बोधन दे रहे थे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘यह पूर्वोत्तर के लोगों से एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञाबद्ध है कि, उन्हें किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचेगी और जांच एवं राज्य सरकारों की सिफारिश के बाद ही नागरिकता प्रदान की जाएगी.’’  मोदी ने कहा है कि, यह समझा जाना चाहिए कि बलपूर्वक देश में घुस आए घुसपैठियों और ‘‘अपनी आस्था के चलते घर से भागने और अपनी जान बचाने वाले’’ लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है. ‘‘दोनों समान नहीं हैं.’’ 

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उन्होंने कहा है कि, ‘‘हम उन लोगों को शरण देने के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं जो भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हैं और जिन्हें उन पर ढाए गए अत्याचारों के चलते सब कुछ छोड़ कर भागना पड़ रहा है. वे हमारे देश में आए हैं और भारत माता के विचारों और लोकाचार को उन्होंने अपनाया है.’’ पीएम ने कहा है कि भाजपा 36 वर्ष पुराने असम समझौते को लागू करने के प्रति भी पूरी तरह वचनबद्ध है और उसके अनुबंध 36 के क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन करना इसकी दिशा में एक कदम है.

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