नई दिल्लीः इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने की घोषणा की थी। उनके इस ऐलान का असर अब दिखने लगा है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस मुद्दे को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार कर इसके खिलाफ मुहिम छेड़ने काी योजना बनाई है। विभाग की सबसे बड़ी चिंता शीतल पेय और मिनरल वाटर की बोतल, दूध की थैलियां और चिप्स जैसी चीजों की पैकिंग में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने की है। पर्यावरण मंत्रालय का मानना है कि रोजमर्रा में उपयोग होने वाला प्लास्टिक बहुत कम बार रिसाइकल हो पाता है।

लोगों में स्वयं ऐसे प्लास्टिक को उपयोग न करने की इच्छा होगी तभी निर्माता कंपनियां वैकल्पिक पैकेजिंग पर विचार करेंगी। जागरूक करने के लिए मंत्रालय बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा। राज्य सरकारों से लेकर नगर निगमों के स्तर तक स्थानीय शासन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सहायता ली जाएगी।

सरकार की योजना जन आंदोलन शुरू करने की है जिसमें लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली हानि के बारे में बताया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य गांधी जयंती से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाना होगा। इस कदम के सफल होने के बाद सरकार प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी। उसे आशा है कि तब तक लोग प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ लेंगे। गौरतलब है कि कुछ राज्य पहले से ही अपने यहां प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा चुके हैं।

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