नई दिल्‍ली : पीएम मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही कई अहम् फैसले लिए. ये सभी फैसले देश की रक्षा में तैनात बलों और किसानों के लिए लाभकारी हैं. सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रथम फैसले में राष्ट्रीय रक्षाकोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े परिवर्तन को मंजूरी दे दी गई है.

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, "हमारी सरकार का पहला फैसला भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है." इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा सभी 14.5 करोड़ किसानों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का व्यवसाय करने वालों के लिए पेंशन योजना को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाई दी गई.

ये रहे अहम् फैसले:-
-राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े परिवर्तनों को मंजूरी दी गई. इसमें आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है. छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए 2,000 रुपये से 2,500 रुपये हर महीने और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये से 3,000 रुपये हर महीने तक बढ़ाई गई हैं.

-पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.

-सरकार ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी है. इसके अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र होने के बाद 3,000 रुपये की नियत पेंशन राशि प्रदान की जाएगी.

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