नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार (19 मई) को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी है। यह फैसला 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत  लिया गया है। लेकिन महज, 7 वर्षों के अंदर ही इस बड़े नोट को बंद करने का निर्णय क्यों करना पड़ा? इसको लेकर कई किस्म के सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच अब पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री 2000 का नोट लाना ही नहीं चाहते थे। 

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि, 2016 में की गई नोटबंदी के बाद पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट बाजार में आए, मगर 1000 रुपए का नोट बंद करने के बाद शॉर्ट टर्म मूव के रूप में इसे जारी करना पड़ा। बता दें कि नृपेंद्र मिश्र नोटबंदी के दौरान पीएम मोदी के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी का मानना था कि 2,000 का नोट रोज़ाना के लेनदेन के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही यह कालेधन और टैक्स चोरी को भी बढ़ावा दे सकता है। प्रधानमंत्री की शुरू से यही सोच थी कि बाजार में कम कीमत के नोट हों, जिससे लोगों को सुविधा हो।

बता दें कि, RBI ने  पहले ही 2000 के नोटों की छपाई कम कर दी थी। इसके बाद मार्केट में 2000 के नोट कम ही रह गए थे। ATM से भी 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे। इन नोटों का पहले सर्कुलेशन घटाया गया और फिर 30 सितंबर 2023 से इन्हें पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी गई। इस पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि, 'RBI का यह कदम नोटबंदी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है।' 

नृपेंद्र मिश्रा ने आगे कहा कि, 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना प्रधानमंत्री मोदी के मॉड्युलर बिल्डिंग अप्रोच को दर्शाता है। 2018-19 में ही इसकी छपाई बंद कर दी गई थी। नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बाद इस नोट को जारी किया गया था। जब बाजार में 500. 200 और 100 के नोट आ गए तो इन नोटों को घटाया जाने लगा। वित्त सचिव टी सोमनाथन ने कहा कि यह नोटबंदी जैसा निर्णय नहीं है और अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 

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