नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर के मामले में शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है. इसमें उन सभी लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आलोचना करने वाले पोस्टर  लगाए हैं. अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार ने याचिका में कहा कि सरकार की टीकाकरण पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएं.

टीकाकरण अभियान के संबंध में पीएम मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर राजधानी दिल्ली के कई जिलों में पाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर लिया. दिल्ली पुलिस के अनुसार, अभी तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पीएम मोदी के विरुद्ध ये पोस्टर आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकार्ताओं और नेताओं ने लगवाए थे.

पुलिस का कहना है कि इन पोस्टर्स में कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का उल्लेख नहीं है, जहां ये छपवाए गए हैं. जांच के दौरान पता चला कि यह सब मोती नगर के रहने वाले प्रशांत कुमार के निर्देश पर किया जा रहा था, जो कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और राकेश जोशी के सहयोगी है. राजेश जोशी भी ‘AAP’ कार्यकर्ता हैं और अब उन्हें भी तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है.

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