नई दिल्ली : हाल ही में यह खबर सामने आई है कि इस वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को लेकर बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सकती है. इस दौरान यह कहा जा रहा है कि नियमो को सरल बनाये जाने पर जोर दिया जाना है और साथ ही यहाँ टैक्स नियमो को लेकर एक स्वच्छ छवि का निर्माण हो. मामले में एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि टैक्स कानूनों को सरल बनाये जाने को लेकर भी कोशिशे की जा रही है.

गौरतलब है कि कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर पहले ही सरकार के द्वारा यह बताया जा चूका है कि इसे कम किया जाना है और इसके साथ ही कई अन्य छूट को भी खत्म किया जाना है. बता दे कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले में पिछले बजट के दौरान यह कहा था कि आने वाले 4 सालों में सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 25 फीसदी पर लाने के लिए कोशिश कर रही है.

बता दे कि अगले महीने के दौरान बजट पेश किया जाना है जिसके दौरान इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाये जाने का काम किया जाना है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि टैक्स कानूनों के लिए बनाई गई यह कमिटी टेक्निकल सर्विसेज के लिए रॉयल्टी और साथ ही फीस की परिभाषा जैसे कई मुद्दों को लेकर सिफारिशें पेश कर सकती है. इसके अलावा इसके द्वारा असोसिएशंस ऑफ पर्संस पर भी काम किया जा रहा है. बता दे कि यहाँ से कोई प्रॉफिट हाथ नहीं लगता है.