नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेताओं के रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने और उन्हें बांटने के दावों के लिए मामला दर्ज करने और उसकी CBI से जांच कराने की मांग की याचिका को रिकॉर्ड में लाने के निर्देश दिए हैं. वकील विराग गुप्ता ने इस याचिका का उल्लेख जज विपिन सांघी और जज रेखा पल्ली की पीठ के सामने किया. याचिका में सवाल उठाया गया है कि किस तरह नेता ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आवश्यक अनुमति नहीं होने के बाद भी बड़ी मात्रा में दवाएं खरीद रहे हैं, जबकि आम लोगों को ये नहीं मिल रही हैं.

हृदय फाउन्डेशन के प्रमुख और राष्ट्रीय स्तर के शूटर याचिकाकर्ता दीपक सिंह ने दावा किया है कि, ‘‘अपने सियासी लाभ के लिए दवाओं तक लोगों की पहुंच नहीं होने देना गंभीर प्रकृति का अपराध है और यह पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों को प्रभावित करता है.’’ सिंह ने वकील गौरव पाठक के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि नेता बड़े स्तर पर रेमडेसिविर जैसी महत्वपूर्ण दवाओं की जमाखोरी और उसे बांटने में शामिल हैं.

याचिका के किए गए दावों के अनुसार, ‘‘सियासी दल जिनमें से अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में हैं, वे अपनी सियासी ताकत का फायदा उठा रहे हैं और मेडिकल माफिया को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं.’’ मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और CBI जांच कराने के अतिरिक्त याचिका में कोरोना वायरस की दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने की अपील की गई है.

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