नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में बुधवार को पेट्रोल-डीजल पर लगे वैट टैक्स की कटौती कर आमजन को राहत देने की गुजारिश की थी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद अब महाराष्ट्र का वित्त विभाग हरकत में आता नजर आ रहा है। वही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव आने वाला है, जिसके लिए वित्त विभाग ने सरकारी तिजोरी पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, जिसके लिए वित्त विभाग ने एक नोट तैयार की है।

महाराष्ट्र के वित्त विभाग के अनुसार यदि प्रदेश सरकार पेट्रोल के दाम प्रति लीटर ₹1 की कटौती करती है तो 121 करोड़ रुपये का बोझ सरकार की तिजोरी पर पड़ेगा। वहीं प्रति लीटर ₹2 की यदि कटौती होती है तो 243 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान वित्त विभाग ने जताया है। यदि ₹5 की कटौती हुई तो 610 करोड़ रुपये का घाटा सरकार को होगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में मंजूरी बनी तथा मुख्यमंत्री ने इजाजत दी तो ही प्रदेश में वैट टैक्स कटौती का निर्णय होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कुछ प्रदेशों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट नहीं घटाया जिसके कारण उन प्रदेशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें उनके पड़ोसी प्रदेशों की तुलना में अधिक हैं। जिन प्रदेशों का प्रधानमंत्री ने नाम लिया उनमें कोई भी भाजपा शासित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते वर्ष नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी तथा प्रदेशों से वैट कम करने को कहा था। मगर कई प्रदेशों ने ऐसा नहीं किया। मोदी बोले, 'मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। बल्कि आपके प्रदेशों के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।' पीएम मोदी ने आगे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु का नाम लेकर बोला कि इन्होंने किसी न किसी कारण केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना मतलब वैट नहीं घटाया, जिसकी सीधा बोझ आम जनता पर पड़ता रहा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कुछ प्रदेशों ने वैट नहीं घटाया जिसका नुकसान उन पड़ोसी प्रदेशों को हुआ जिन्होंने पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाया। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।'

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