मुंबई: केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों को चुनौती देते हुए बंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और भारत बायोटेक को वैक्सीन 150 रुपये प्रति खुराक की एक समान दर से बेचने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

वकील फैजान खान और कानून के तीन स्टूडेंट्स द्वारा 24 अप्रैल को दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि वैक्सीन को एक जरुरी वस्तु माना गया है और इसलिए इसका प्रबंधन और वितरण प्राइवेट कंपनियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें कहा गया है कि, ''ये दिग्गज दवा कंपनियां कोविड-19 की वजह से बढ़ी मृत्यु दर के डर को भुना रही हैं। जनहित याचिका में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहने के औचित्य पर भी सवाल खड़ा किया गया है। 

याचिका में कहा गया है कि, ''केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार का किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व है और इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों को केंद्र और प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन खरीदने के लिए खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए कहना उचित नहीं है।

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