नई दिल्ली: असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रहने वाले लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार बता दें कि एनआरसी मसौदे पर दावों और आपत्तियों को जमा कराने की आखिरी तारीख अगले हफ्ते खत्म हो रही है, वहीं उसके बाद एनआरसी की अंतिम सूची जारी की जाएगी। बता दें कि सरकार ने यह भी कहा है कि लोग अधिकृत दस्तावेजों के साथ ही नागरिकता का दावे करें, ऐसा नहीं करने पर उनके दावों को नहीं माना जाएगा।

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इसके साथ ही अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अब तक 40 लाख में से सिर्फ 10 लाख लोगों ने ही असम के नागरिक के रूप में नाम दर्ज करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जमा कराए हैं। वहीं बता दें कि असम में एनआरसी की मसौदा सूची में 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे। वहीं अधिकारियों के अनुसार अगर कोई भारतीय नागरिकता के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसे मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।

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गौरतलब है कि ऐसे लोगों के बारे में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। जो असम में एनआरसी के इस अभियान की निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही एनआरसी की मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां दायर करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हुई थी, जो 15 दिसंबर तक चलेगी। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एनआरसी की सूची से जिन लोगों के नाम बाहर रह गए थे, उन्हें खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए।

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