म.प्र के पेंशनरों को सरकार से आस
म.प्र के पेंशनरों को सरकार से आस
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भोपाल: पेंशनरों को एरियर्स का भुगतान नहीं करने के मामले में राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हार जाने के बाद अब मध्यप्रदेश के लगभग तीन लाख से ज्यादा पेंशनरों को छठवें वेतनमान का एरियर मिलने की उम्मीद जाग गई है. एक पेंशनर एचपी उरमलिया ने तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार को दिए गए आदेश का सन्दर्भ लेकर  मप्र हाईकोर्ट में चल रही याचिका में लगा दिया है. इस प्रकरण की सुनवाई फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है.

अगर राजस्थान के तर्ज़ पर मध्य प्रदेश में भी यह आदेश पास हो जाता है तो सरकार को 32 माह का एरियर यानी करीब दो सौ करोड़ रुपए पेंशनरों को अदा करने होंगे. लेकिन म.प्र. सरकार आर्थिक स्तिथि का हवाला देते हुए पहले ही पेंशनर्स एसोसिएशन को दो बार (7 दिसंबर 2016 और 22 फरवरी 2017) लिख कर दे चुकी है कि, वह एरियर देने की स्तिथि में नहीं है. गौरतलब है कि, राजस्थान सरकार द्वारा भी यही किया गया था, जिसके बाद पेंशनर्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगा जीत केस जीत लिया था, राजस्थान सरकार ने बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी,लेकिन वहां भी उसे हार का मुँह देखना पड़ा.

सरकार ने पेंशनरों को सातवां वेतनमान देने की तैयारी शुरू कर दी है. बजट में वित्त मंत्री जयंत मलैया इसकी घोषणा भी कर सकते हैं. हालांकि पेंशनर्स एसोसिएशन ने बैठक कर तय किया है कि यदि वेतनमान के साथ एरियर्स की घोषणा नहीं की गई तो विरोध किया जाएगा. संगठन के प्रांताध्यक्ष ओमप्रकाश बुधोलिया ने बताया कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा. 

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