पंजाब में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए मायूसी भरी खबर है. राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की अवधि और छह माह के लिए बढ़ाते हुए 31 दिसंबर, 2020 तक कर दिया है. पिछले साल आयोग की अवधि 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने 17 जनवरी, 2019 को जारी किए गए नोटिफिकेशन को निरंतरता में राज्यपाल के आदेश से छठे पंजाब वेतन आयोग की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी. अब एक बार फिर सरकार के परसोनल विभाग की परसोनल पालिसी-3 शाखा ने नो टिफिकेशन जारी करते हुए राज्यपाल के आदेश से छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के समय फरवरी, 2016 में वेतन आयोग का गठन किया गया था. तब सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव आरएस मान के नेतृत्व में आयोग का तीन सदस्यीय पैनल बनाया लेकिन इसके दो सदस्यों की नियुक्ति में ही नौ माह का समय बीत गया और दोनों सदस्यों की नियुक्ति नवंबर, 2016 में हो सकी. इसके बाद आयोग अपना कामकाज शुरु कर पाता, लेकिन राज्य में सरकार बदल गई. कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में नई सरकार के सत्ता संभालने के कुछ समय बाद आरएस मान ने व्यक्तिगत कारणों से आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया.

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इसके अलावा कैप्टन सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव जय सिंह गिल को आयोग की कमान सौंपी और आयोग ने काम करना शुरु कर दिया है. खास बात यह रही कि वेतनमान संशोधन रिपोर्ट के लिए आयोग का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा जबकि आयोग के समक्ष अब तक वेतनमान, भत्ते, वेतन-विसंगतियों और अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संघ और अन्य समूहों की ओर से 600 से अधिक रिप्रेजेंटेशन दी जा चुकी हैं.

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