दिल्ली : फरवरी में देश का आम बजट आएगा. जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है वहीं इस बार के बजट से लोगों का काफी उम्मीदे है उधर दिल्ली में गुरूवार को 25 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक रखी गई है जिसमें कई चीजों पर दर कम करने पर सहमति बन सकती है जैसे कि घरेलू चीजों, खेती में काम आने वाले सामान, सिंचाई से जुड़े हुए सामान और मशीनें, हथकरघा के सामान और सीमेंट और स्टील शामिल हैं.जिसकी अध्यक्ष्ता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे. इस परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं.

इस बैठक में कई अहम मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे.जैसे कि रियल एस्टेट को जीएसटी के अंतर्गत लाने का फैसला. साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस बार की बैठक में जीएसटी काउंसिल जो फैसला करेंगी उसको लागू करने के दिन का ऐलान कर सकती है सम्भव तह 1 अप्रैल का दिन तय हो . सूत्रों के अनुसार जीएसटी के दायरे में आने के बाद रियल स्टेट मे लगने वाले स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज को भी इसी में समाहित कर लिया जाएगा. जिसके आधार पर सरकार रियल स्टेट पर 12 फीसदी जीएसटी लगा सकती है.

जीएसटी को लेकर व्यापारियों और दुकानदारों  शुरू से शिकायत करते आए है जिसको लेकर उन्हों का कहना है कि सरकार हम से जीएसटी नाम पर कई फॉर्म भरवाती हैं. संभावना है कि इस बार की बैठक में 3 फॉर्म को एक में ही शामिल कर लिया जाए . जिससे यह प्रक्रिया आसान हो जाएंगी. वहीं फॉर्म भरने की दिक्कतों को लेकर सरकार को आए दिन इतनी शिकायतें मिल रही है कि बार-बार सरकार को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ानी पड़ी है .

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