बिलासपुर। बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर निर्णय टाल दिया। इस मामले में जानकारी  सामने आई है कि चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और हमर संगवारी की ओर से राकेश चौबे ने संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्ति व सुविधाओं को लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले में 24 अगस्त को  निर्णय होना था। 

यह निर्णय करीब 11 संदीय सचिवों से जुड़ा था। अब इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। जो संसदीय सचिव इस फैसले से प्रभावित होंगे उनमें अंबेश जांगड़े,लाभचंद बाफना,लखन देवांगन,मोतीराम चंद्रवंशी,राजू सिंह क्षत्री,रुप कुमारी चौधरी,गोवर्धन मांझी,चंपादेवी पावले,सुनीति सत्यानंद राठिया,तोखन साहू,शिव शंकर पैकरा आदि शामिल हैं।

इस सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह की ओर से आवेदन दायर किया गया था। उन्हें व्यक्तिगत पक्षकार बनाया गया था। संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर की गई थी न कि व्यक्तिगत तौर पर हुई थी।

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