नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी को देखते हुए निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही यानी आज बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया जा चुका है। जी दरअसल संसद के मानसून सत्र का आज दसवां दिन है और सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निबटाने के बाद मानसून सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'जब देश के 50 करोड़ मजदूरों के हित के लिए विधेयक लाया जा रहा है तब विपक्ष सदन से अनुपस्थित है क्योंकि वे जनता से दूर हैं। आजादी के 73 सालों बाद श्रमिकों को अधिकार मिल रहा है जिसके लिए वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इन विधेयकों में उनकी तनख्वाह, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा निहित है।'

जी दरअसल उन्होंने अपनी बकै बातों को खुलकर राज्यसभा में रखा। उन्होंने कहा, 'प्रवासी मजदूर को साल में एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को मालिकों द्वारा दिया जाएगा।' वहीं यह सब कुछ कहने से पहले उन्होंने कहा, 'मजदूर जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब मिल रहा है। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्त्य सुरक्षा तीनों की गारंटी देने वाला ये बिल है: उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।' वैसे आपको याद हो तो विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा था कि, 'विपक्ष की अनुपस्थिति में श्रमिकों से संबंधित विधेयकों को पारित न किया जाए।'

अब बात करें रामदास अठावले के बारे में तो उन्होंने राज्यसभा में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है अपने ऊपर सभी मजदूरों का भार, इसलिए उनको देश के मजदूर करते हैं प्यार। संतोष गंगवार हैं आदमी सोबर, इसलिए उन्हें डिपार्टमेंट मिला है लेबर। लेबर को न्याय देने की गंगवार जी में है हिम्मत, इसलिए हम सब उनको देते हैं हिम्मत।' आप सभी को हम यह भी बता दें कि अब तक राज्यसभा में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, पारित हुए और अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 भी पारित हो गया है।

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