संसद में जारी सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीएसएनएल को लेकर जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'हम दृढ़ता से मानते हैं कि बीएसएनएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अस्तित्व सार्वजनिक सेवा और संचार की संपूर्ण प्रणाली में निष्पक्षता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. बीएसएनएल को खराब समय का सामना करना पड़ा. 2014-15, 2015-16 में इसमें सकारात्मक दिखाई दी.'

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अपने बयान में आगे केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'हमारी सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक निर्णय लिया है क्योंकि वे बाढ़, भूकंप आदि में सार्वजनिक सेवा करते हैं. 

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ससंद में अपने संबोधन में उन्होने आगे कहा कि बीएसएनएल के कर्मचारी के लिए 74 प्रतिशत राजस्व, एमटीएनएल में 87 प्रतिशत, एयरटेल में 3 प्रतिशत, वोडाफोन में 6 प्रतिशत और जियो में 4 प्रतिशत है. इसलिए हमें इसके लिए नए सिरे से सोचना पड़ा. लगभग एक लाख कर्मचारियों ने स्वेच्छा से वीआरएस मांगा है और हम उन्हें पैकेज दे रहे हैं. जहां तक 4जी की बात है कैबिनेट 4जी देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसे जल्द ही दे दिया जाएगा.'

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