रायसेन: पंचायत राज अधिनियम के तहत जिले की 498 ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ग्रामीण अंचलों में सख्ती से टैक्स वसूली की जाएगी. हाल ही में पंचायत राज अधिनियम के तहत लगने वाले टैक्सों की अभी समीक्षा की जा रही है. ऐसे कई जिले जहा ग्राम पंचायतों ने निर्धारित टैक्स भी नहीं वसूला है. उन क्षेत्रों में वसूली के लिए सख्ती रखी जाएगी. ग्राम पंचायतों में अनिवार्य स्वैच्छिक और वैकल्पिक टैक्स वसूला जाता है. परन्तु कुछ ग्राम पंचायतों को छोड़कर बड़ी संख्या में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर टैक्स वसूली का आंकड़ा कम या न के बराबर है.

ग्राम पंचायतों में अनिवार्य टैक्स के अंतर्गत मकान, बिजली और जलकर का टैक्स लिया जाता है. जिससे हर क्षेत्र से टैक्स वसूलने की तैयारी चल रही है. यह इसलिए किया जा रहा हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य तेजी से किया जा सके. उसी के साथ उन्हें बुनयादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सके. अभी जिले की कुछ ही ग्राम पंचायतों में टैक्स लिया जाता है. जिसमें बाड़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्र हैं जैसे भारक'छ, गडरवास, अलीगंज, मांगरोल, गौरा मछवाई और जनपद पंचायत सिलवानी के प्रतापगढ़, बिछिया, चंदन पिपरिया, सिलारी, बेगमगंज जनपद की पंचायत सुल्तानगंज, खमरिया, बम्हौरी, तुलसीपार, पड़रिया राजाधार, नईगडिय़ा गोपई आदि हैं जिसमें 56 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या करीबन 5 हजार से भी अधिक  हैं. 

इन टैक्स में नल-जल योजना का जलकर, भवन और स्ट्रीट लाइट का अनिवार्य टैक्स वसूला जाता है. यह टैक्स जो की स्वैच्छिक टैक्स में दुकान, फुटकर व्यापारियों से कर वसूल किया जाता है. और  वैकल्पिक टैक्स मेला लगाने, शो रूम खोलने या फिर अन्य बड़े स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम के लिए होता है. इस टैक्स के लिए शासन स्तर के आदेश विभाग में आ चुके हैं. अब इस पर जल्द ही आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इन टैक्स को लेना का उददेश्य बिलकुल साफ़ नजर आ रहा हैं. विकास की दर को बढ़ाने के लिए टैक्स की वसूली की जाएगी.

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