नई दिल्ली : काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार नए-नए हथकंडे अपना रही है. जैसे हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बयान में यह कहा है कि अब आपको एक लाख के ऊपर के लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होना है. जी हाँ, मामले में अरुण जेटली ने फेसबुक के जरिये यह कहा है कि अब यदि आप एक लाख रूपये से अधिक का लेनदेन करते है तो इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ही जरुरी है. सरकार का इस मामले में यह भी कहना है कि इससे काले धन के स्त्रोतों के बारे में भी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है. इसको लेकर वित्त वर्ष 2015-16 के आम बजट में अरुण जेटली ने प्रस्ताव भी रखा है.

लेकिन कई विधायको, सांसदों तथा उद्योग संगठनों ने इसका जमकर विरोध भी किया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इनकम टैक्स ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को पहले से बहुत अधिक मजबूत कर लिया है और इसके साथ ही इसका टेक्नोलॉजी सेक्टर और इनफार्मेशन इकट्ठा करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. जेटली ने कहा है कि देश में भारी मात्रा में काला धन है और प्लास्टिक मनी को लेकर देश को अभी और भी जागरूक करने की जरुरत है, साथ ही अभी देश की मानसिकता भी बदलना है ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके.

वित्त मंत्री ने मामले में आगे यह भी कहा है कि काले धन के मामलों को पकड़ना अब बहुत ही आसान हो गया है. और जैसे ही वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया जाता है यह और भी बेहतर हो जायेगा. गौरतलब है कि हाल ही सरकार को एक बड़ी उपलब्धि मिली है और लोगों के द्वारा अपने काले धन को लेकर खुलासा किया गया है जिसमे 3770 करोड़ की सम्पत्ति सामने आई है.