नई दिल्ली : पाकिस्तान एक बार फिर भारत की शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है। इस बार पाक ने भारत के नए कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि वो उसके आंतरिक मामलों में दखल न दें।

भारत सरकार ने भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के ड्राफ्ट को तैयार करके सुझाव के लिए सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस बिल के जरिए ऐसा प्रावधान है कि कोई भी संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई कानून तोड़ता है, तो उसे 7 साल की सजा और 100 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही यह भी कहा कि नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाना भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला माना जाएगा।

पाकिस्तान ने यूएन को की अपनी शिकायत में कहा है कि यह कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के रेजॉल्यूशन के खिलाफ उठाया कदम है। दरअसल, कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान और कुछ पर चीन का कब्जा है। दोनों देश लगातार इस पर अपना दावा दिखाते रहे हैं।

पाकिस्तान को आपत्ति है कि कश्मीर मसले का हल न होने तक भारत ऐसे कानून बनाकर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल में हाल में कई सोशल साइट्स ने जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद इसमें सुधार किया गया हो।