लाहौर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, मरियम नवाज को मिल सकता है फायदा

लाहौर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, मरियम नवाज को मिल सकता है फायदा

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में नवाज परिवार से संकट हटने का नाम नहीं ले रहा है.कभी सरकार मरियम का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल देती है तो कभी वो इंग्लैड में इलाज के दौरान किसी कैफे में बैठे हुए पकड़े जाते हैं. मरियम ने अपना नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटाने के लिए कोर्ट की शरण ली है. वहां उनके मामले की सुनवाई चल रही है.

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बुधवार को सुनवाई के दौरान लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने संघीय सरकार को निर्देश दिया कि वह पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज के नाम को फ्लाई लिस्ट से हटाए जाने के अनुरोध के लिए लिखित जवाब प्रस्तुत करे. डॉन वेबसाइट में इस खबर को प्रमुखता से कैरी किया गया है.दो सदस्यीय पीठ 21 दिसंबर को मरियम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने एलएचसी को अपना पासपोर्ट वापस करने और सरकार से उसका नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने का आदेश देने को कहा है. सुनवाई के दौरान, मरियम के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को मंगलवार रात को सरकार द्वारा एक पत्र मिला था, जिसमें उसका नाम ECL से लेने से इनकार किया गया था.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस मामले को लेकर पीठ को बताया गया कि 9 दिसंबर को अदालत ने संघीय सरकार को मरियम के अनुरोध पर एक सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसे अंतिम निर्णय लेने और उसे सूचित करने में एक महीने से अधिक समय लगा. संघीय सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि कैबिनेट ने ईसीएल से मरियम का नाम नहीं हटाने का फैसला किया था.

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