पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने 10 जून को 25 जुलाई को विधान सभा के लिए आम चुनाव कराने की घोषणा की, इसके बावजूद कि कोरोना वायरस के पुनरुत्थान के खतरे के कारण चुनाव को दो महीने के लिए स्थगित करने की अपील की गई। भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के अपने फैसले के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी और कहा था कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश देश का अभिन्न अंग हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अब्दुल राशिद सुलेहरिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में चुनावों के कार्यक्रम का खुलासा किया। पीओके चुनाव आयोग के प्रमुख श्री सुलेहरिया ने कहा, "पीओके के लोग 25 जुलाई को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल सुशासन के लिए करेंगे।"

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार 21 जून तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं और अंतिम सूची 3 जुलाई को जारी की जाएगी। पीओके में 33 और कश्मीरी प्रवासियों के लिए 12 सहित विधानसभा के 45 प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए चुनाव होंगे। की सूचना दी। पिछले साल पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराया था।

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