नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट यानि पी-नोट्स के जरिये देश में निवेश करने के नियमों को और भी कड़ा कर दिया गया है. इसके अंतर्गत अब यह सुनने में आ रहा है कि पी-नोट्स के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों को अब केवाईसी देना अनिवार्य होगा. कहा जा रहा है कि सेबी का यह फैसलाशॉर्ट टर्म में मार्केट पर दबाव का कारण बन सकता है.

लेकिन इसके साथ हि यह भी सुनने में आया है कि एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म में इस फैसले से मार्केट को फायदा होने की बात कह रहे हैं. जानकारी में इस बात से अवगत करवा दे कि भारत में पी-नोट्स के जरिए मार्च तक 1.38 लाख करोड़ रुपए के निवेश को अंजाम दिया गया है.

इस मामले में मार्केट विश्लेषकों का यह बयान सामने आया है कि पी-नोट्स का मार्केट पर असर देखने को मिल सकता है. लेकिन यह भी कहा गया है कि इसका असर काफी अधिक नहीं होने वाला है. बता दे कि स्टॉक मार्केट में 21 फीसदी कुल एफआईआई का निवेश है लेकिन इसमें केवल पी-नोट्स के जरिए केवल 1.38 फीसदी निवेश ही बाकि रहा है.