नई दिल्ली : ‘क्रीमी लेयर’ के नाम पर संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिभागियों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी नेताओं ने यह मुद्दा उठाया. इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है. शून्यकाल के दौरान जदयू के रामनाथ ठाकुर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) में उत्तीर्ण 314 ओबीसी प्रतिभागियों के साथ क्रीमी लेयर के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया.

सपा के राम गोपाल यादव ने उनके इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि यूपीएससी में चयनित होने के बावजूद ओबीसी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया. ऐसा कई छात्रों के साथ किया गया है जिससे उनका करियर दांव पर लग गया है.सरकार से इस मुद्दे का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया गया.

जिसके जवाब में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार ने आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया है. उन्होंने कहा ‘आरक्षण नीति में बदलाव करने का सवाल ही नहीं उठता और इसमें बदलाव की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है.’

बता दें कि ठाकुर ने यूपीएससी में सफल हो चुके ओबीसी प्रतिभागियों की समस्या का यह मुद्दा एक टीवी कार्यक्रम से जानकारी मिलने के आधार पर उठाया था. इस पर नकवी ने कहा कि इस तरह की खबरों को लेकर सरकार की नीतियों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर जदयू, सपा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने जब अपने विचार रखने चाहे तब उपसभापति पी जे कुरियन ने सरकार से इस मुद्दे की जांच करने और सदन को सूचित करने को कहा.