चंडीगढ़ : एक ओर जहां मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा शासित सरकारों को विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं हरियाणा में भाजपा विधायकों को लेकर हंगामा होने लगा है। दरअसल यहां भाजपा विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव बनाने के दौरान खट्टर सरकार मुश्किल में पड़ गई है। इस तरह की नियुक्तियों के विरूद्ध पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विपक्षी दल भाजपा की किरकिरी करने में लगे हैं।

जी हां, विरोधियों ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। तो दूसरी ओर विपक्षी दल द्वारा भाजपा सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाए जाने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभिभाषक जगमोहन भट्टी ने कहा है कि हरियाणा में बीती कांग्रेस के दोनों ही शासनकाल के तहत इस तरह के मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे चुके हैं। भाजपा का इस तरह का कदम गैरकानूनी है।

यही नहीं विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों के मसले पर भाजपा का दोहरा चेहरा सामने आया है। इस दौरान कहा गया है कि भाजपा अब तक कांग्रेस सरकारों द्वारा सीपीएस नियुक्ति पर विरोध दर्ज करवाती रही है। हिमाचल प्रदेश में इस मसले को हाईकोर्ट में भी ले जाने पर चर्चा की गई थी और यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। मामले में सत्तापक्ष पर आरोप लगे हैं कि सरकार धन का गलत उपयोग करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नारा दिया गया है वह भी खोखला साबित हो रहा है।